Maharashtra Ladli Bahana Yojana: महाराष्ट्र की लाडली बना योजना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि अब महिलाओं को इस योजना के लिए ई केवाईसी का करना अनिवार्य है। जी हां, जिसकी जानकारी हम इस आर्टिकल के माध्यम से विस्तार पूर्वक से आपको देने वाले हैं।
महाराष्ट्र की माझी लाडकी बहीण योजना में लगातार सामने आ रही फर्जीवाड़े की शिकायतों के बीच राज्य सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली सरकार ने इस योजना की गहन जांच कराई, जिसके बाद करीब 26 लाख लाभार्थी महिलाओं के नाम अपात्रता सूची में डाल दिए गए हैं।
इस निर्णय के बाद अब इन महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन महिलाओं ने धोखाधड़ी या गलत जानकारी देकर योजना का फायदा उठाया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह कदम सरकार की उस मंशा को दर्शाता है, जिसके तहत वे सुनिश्चित करना चाहती है कि माझी लाडकी बहीण योजना का असली लाभ केवल योग्य और जरूरतमंद महिलाओं तक ही पहुँचे। Maharashtra Ladli Bahana Yojana से जुड़ी और भी अपडेट और जानकारी के लिए आर्टिकल को आखिरी तक पढ़ने का प्रयास करें।
Table of Contents
Maharashtra Ladli Bahana Yojana: Overview
| योजना का नाम | माझी लाडकी बहीण योजना |
| लाभ राशि | ₹1,500 प्रति माह |
| आयु सीमा | 21 से 65 वर्ष |
| पात्रता | विवाहित, विधवा, तलाकशुदा/परित्यक्त महिलाएं |
| आय सीमा | वार्षिक ₹2.5 लाख से कम |
| ई-केवाईसी | अब अनिवार्य (नहीं करने पर लाभ बंद) |
| हाल का अपडेट | 26 लाख नाम अपात्र, फर्जीवाड़े पर कार्रवाई |
| लाभार्थी सीमा | एक परिवार से अधिकतम 2 महिलाएं |
| ई-केवाईसी कैसे करें | आधार व मोबाइल लेकर CSC/सरकारी केंद्र जाएं, बायोमेट्रिक करें |
Maharashtra Ladli Bahana Yojana पर बड़ा फैसला
महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने माझी लाडकी बहीण योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को 1,500 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलना तय है जिनकी परिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम हो।
सुप्रिया सुले ने लगाए घोटाले के आरोप
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की सांसद सुप्रिया सुले ने इस योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें करीब 4,800 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। उन्होंने सरकार से श्वेत पत्र जारी करने और संपूर्ण जांच की मांग की। सुले का आरोप है कि योजना में योग्य लाभार्थियों को शामिल नहीं किया गया और शुरुआत से ही पात्रता मानदंडों में गड़बड़ी की गई।
पुणे से हटाए गए दो लाख नाम
हाल ही में सरकार ने योजना से 25 से 26 लाख महिलाओं के नाम अपात्रता सूची में डाल दिए, जिनमें से लगभग दो लाख नाम सिर्फ पुणे जिले से हटाए गए हैं। सुप्रिया सुले ने सवाल उठाया कि शुरुआत में किन मानदंडों के आधार पर फॉर्म स्वीकार किए गए थे? अब किन आधारों पर लाखों नाम हटाए जा रहे हैं? क्या सरकार पुरुष और महिला आवेदकों में फर्क करने में असफल रही?
ई-केवाईसी अब अनिवार्य
- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया है कि अब लाडकी बहीण योजना का लाभ उठाने वाली सभी महिलाओं को ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य होगा।
- ई-केवाईसी पूरी करने के बाद ही असली लाभार्थियों को योजना की राशि मिल पाएगी।
- जांच के दौरान यदि कोई भी फर्जी नाम सामने आता है तो ऐसे सभी लाभार्थियों को तुरंत सूची से बाहर कर दिया जाएगा।
- एक परिवार से अधिकतम दो महिलाओं को ही योजना का लाभ मिलेगा।
लाडकी बहीण योजना की पात्रता (Eligibility)
- महिला की उम्र 21 से 65 वर्ष के बीच हो।
- विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाएं पात्र।
- परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम हो।
- परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स न भरता हो।
- परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में या रिटायर्ड न हो।
- महिला किसी अन्य सरकारी योजना से आर्थिक सहायता न ले रही हो।
- परिवार के पास ट्रैक्टर छोड़कर कोई अन्य चार पहिया वाहन न हो।
- एक परिवार से अधिकतम दो महिलाएं ही लाभ उठा सकती हैं।
ई-केवाईसी कैसे करें?
- जो महिलाएं ई-केवाईसी नहीं करेंगी, उनका नाम लाभार्थी सूची से हटा दिया जाएगा।
- लाभार्थी को अपने आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर के साथ नजदीकी CSC सेंटर या सरकारी सुविधा केंद्र पर जाना होगा।
- वहां आधार नंबर दर्ज कर बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट/आईरिस स्कैन) के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा।
- सफल सत्यापन के बाद आपकी KYC पूरी हो जाएगी और योजना का लाभ जारी रहेगा।
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