PM Vikas Bharat Rozgar Yojana 2025 : 1 अगस्त से शुरू होगी पीएम विकसित भारत रोजगार योजना (ELI Scheme), जिसके तहत 3.5 करोड़ नौकरियां पैदा करना है। PMVBRY योजना के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 99,446 करोड़ रुपये की घोषणा किया है।
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना – विकसित भारत की ओर एक कदम!
— EPFO (@socialepfo) July 28, 2025
₹1 लाख तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को ₹15,000 तक का वित्तीय प्रोत्साहन।
नियोक्ताओं से आग्रह: हर माह कर्मचारियों का सही सकल वेतन दर्ज करें।#PMViksitBharatRozgarYojana #ELI4ViksitBharat #EPFO #ELIScheme… pic.twitter.com/olrdZJ0ide
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना देश को विकसित भारत की दिशा में आगे ले जाने वाला एक बड़ा कदम है। इस योजना का कुल बजट ₹99,446 करोड़ रखा गया है और इसे 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू किया जाएगा। इसके तहत ₹1 लाख तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को सरकार द्वारा ₹15,000 तक का वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस योजना के तहत 1.92 करोड़ युवाओं को 1 अगस्त से नई शुरू होने वाली है।
PM Vikas Bharat Rozgar Yojana 2025 को पहले रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानि ELI योजना (Employment Linked Incentive Scheme या ELI Scheme) के नाम से जाना जाता है। PM Vikas Bharat Rozgar Yojana 2025 को लेकर और भी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना क्या है, PMVBRY योजना के मुख्य उद्देश्य, ELI Scheme के दस्तावेज, योग्यताएं और आवेदन प्रक्रिया आदि चीजों को विस्तार से बताने वाले हैं।
Table of Contents
पीएम विकास भारत रोजगार योजना 2025 (PM-VBRY) – Overview
| योजना का नाम | पीएम विकसित भारत रोजगार योजना 2025 (PM-VBRY) |
| पुराना नाम | ELI योजना (रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना) |
| लॉन्च की तारीख | 1 अगस्त 2025 |
| योजना लागू अवधि | 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक |
| कुल बजट | ₹99,446 करोड़ |
| नौकरियों का लक्ष्य | 3.5 करोड़ नए रोजगार |
| लाभार्थी | पहली बार EPFO से जुड़ने वाले युवा कर्मचारी और उन्हें नियुक्त करने वाले नियोक्ता |
| कर्मचारी को लाभ | ₹15,000 तक का वित्तीय प्रोत्साहन (DBT के माध्यम से) |
| नियोक्ता को लाभ | प्रति नए कर्मचारी ₹1,000 से ₹3,000 तक हर माह, अधिकतम 2 से 4 साल तक |
| भुगतान प्रणाली | आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली (ABPS) के जरिए DBT |
| नियोक्ता खाते की शर्त | पैन से लिंक्ड बैंक खाता |
| पंजीकरण अनिवार्यता | कंपनी का EPFO के साथ रजिस्ट्रेशन अनिवार्य |
PM Vikas Bharat Rozgar Yojana 2025
पीएम विकसित भारत रोजगार योजना को लेकर कुछ दिन पहले ही सरकार के द्वारा घोषणा किया गया था। PM Vikas Bharat Rozgar Yojana 2025 को पहले रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानि ELI योजना (Employment Linked Incentive Scheme या ELI Scheme) के नाम से जाना जाता है। 1 अगस्त, 2025 से पूरा देश में से लागू कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना देश को विकसित भारत की दिशा में आगे ले जाने वाला एक बड़ा कदम है। इस योजना का कुल बजट ₹99,446 करोड़ रखा गया है और इसे 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू किया जाएगा।
PM विकसित भारत रोजगार योजना के तहत युवाओं और नियोक्ताओं दोनों को मिलेगा डबल फायदा। जो युवा पहली बार EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उन्हें सरकार की ओर से ₹15,000 तक की अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं, कंपनियों को भी हर नए कर्मचारी पर ₹3,000 प्रति माह तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी — ये सहायता दो वर्षों तक जारी रहेगी।
अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी है, तो ये लाभ चार साल तक मिलेगा। यानी इस योजना से नौकरी देने वालों और लेने वालों – दोनों की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि EPFO ने इस योजना के तहत कुछ नए निर्देश जारी किए हैं। अगर कंपनियों या कर्मचारियों से इनमें से कोई भी नियम अनदेखा होता है, तो पूरी स्कीम का लाभ छिन सकता है। इसलिए नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है।
ELI Scheme के तहत 2 सालों में 3.5 करोड़ नौकरियां
PM Vikas Bharat Rozgar Yojana 2025 को लागू 1 अगस्त 2025 से कर दिया जाएगा। बता दे कि इस योजना को 2 सालों के लिए लागू किया जाएगा।इस योजना का कुल बजट ₹99,446 करोड़ रखा गया है और इसे 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू किया जाएगा। इसके तहत ₹1 लाख तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को सरकार द्वारा ₹15,000 तक का वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस योजना के तहत 1.92 करोड़ युवाओं को 1 अगस्त से नई शुरू होने वाली है।
PMVBRY योजना के मुख्य उद्देश्य
पीएम विकसित भारत रोजगार योजना (ELI Scheme) को शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है कि बेरोजगारी समस्या को खत्म करना यानि कि युवाओं को रोजगार देना है। इस योजना के तहत 2 सालों में 3.5 करोड़ लोगों को पैदा करना है, इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा लगभग 1 लाख करोड रुपए खर्च किए जाने हैं। इस योजना के तहत 1.92 करोड़ युवाओं को 1 अगस्त से नई शुरू होने वाली है।
पीएम विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के लाभ एवं विशेषताएं
- 1 अगस्त से शुरू होगी पीएम विकसित भारत रोजगार योजना (ELI Scheme), जिसके तहत 3.5 करोड़ नौकरियां पैदा करना है।
- PM Vikas Bharat Rozgar Yojana 2025 को पहले रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानि ELI योजना (Employment Linked Incentive Scheme या ELI Scheme) के नाम से जाना जाता है।
- इस योजना का कुल बजट ₹99,446 करोड़ रखा गया है और इसे 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू किया जाएगा।
- इसके तहत ₹1 लाख तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को सरकार द्वारा ₹15,000 तक का वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- इस योजना के तहत 1.92 करोड़ युवाओं को 1 अगस्त से नई शुरू होने वाली है।
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- खाता संबंधित जेरोक्स कॉपी
- ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर
- नियुक्ति पत्र या जॉइनिंग लेटर
- पासपोर्ट साइज फोटो
PM विकसित भारत रोजगार योजना में भुगतान का तरीका – जानिए कैसे मिलेगा लाभ?
सरकार ने PM Vikas Bharat Rozgar Yojana को दो भागों में बांटा है — भाग ‘A’ (कर्मचारियों के लिए) और भाग ‘B’ (नियोक्ताओं के लिए), ताकि हर वर्ग को सीधा और पारदर्शी लाभ मिल सके। जिसको हमने नीचे बारीकी से बताया है:
भाग ‘A’ – कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ:
जो युवा पहली बार नौकरी में आएंगे, उन्हें सरकार Direct Benefit Transfer (DBT) के जरिए भुगतान करेगी। यह रकम Aadhaar-Based Payment System (ABPS) के ज़रिए सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।
भाग ‘B’ – नियोक्ताओं को मिलेगा इंसेंटिव:
नियोक्ताओं (Employers) को हर नए नियुक्त कर्मचारी के लिए प्रोत्साहन राशि उनके PAN-लिंक्ड बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। इसका बंटवारा इस तरह होगा:
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योगदान विवरण
| कर्मचारी का EPF वेतन (मासिक) | नियोक्ता का लाभ (प्रति माह प्रति कर्मचारी) | शर्तें |
|---|---|---|
| ₹10,000 तक | ₹1,000 (वेतन का 10%) | हर महीने |
| ₹10,001 – ₹20,000 | ₹2,000 | हर महीने |
| ₹20,000 से अधिक | ₹3,000 | हर 6 महीने की निरंतर नौकरी के बाद |
₹20,000 से अधिक वेतन वाले कर्मचारियों के लिए इंसेंटिव छमाही में मिलेगा, बशर्ते वो लगातार 6 महीने तक कंपनी में कार्यरत रहें।
नियोक्ताओं के लिए जरूरी शर्तें – बिना इसके नहीं मिलेगा कोई लाभ!
अगर कोई कंपनी इस योजना का फायदा उठाना चाहती है, तो उसे कुछ ज़रूरी नियमों का पालन करना होगा:
| कंपनी का आकार (कर्मचारियों की संख्या) | नए नियुक्त कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या |
|---|---|
| 50 से कम कर्मचारी | कम से कम 2 नए कर्मचारी |
| 50 या उससे अधिक कर्मचारी | कम से कम 5 नए कर्मचारी |
EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) के साथ पंजीकरण अनिवार्य है। कंपनी को कम से कम 6 महीने के लिए नए कर्मचारी नियुक्त करने होंगे, जो लगातार नौकरी में बने रहें। इन कर्मचारियों को कम से कम 6 महीने तक नौकरी में बने रहना जरूरी है, वरना इंसेंटिव रोक दिया जाएगा।
💼 PM Viksit Bharat Rozgar Yojana aims to boost employment across the nation! 🇮🇳
— EPFO (@socialepfo) July 27, 2025
👷♂️ Part A: Incentives for first-time employees
🏭 Part B: Support to employers across sectors, especially in manufacturing
🔗 Join the mission for a Viksit Bharat!
Know more about the scheme here -… pic.twitter.com/arsHTskKFN
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PM Vikas Bharat Rozgar Yojana 2025 – FAQs
Q1. पीएम विकसित भारत रोजगार योजना क्या है?
उत्तर: यह केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक रोजगार प्रोत्साहन योजना है, जिसके तहत युवाओं को पहली बार EPFO से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और कंपनियों को हर नए कर्मचारी पर इंसेंटिव दिया जाएगा।
Q2. PM Vikas Bharat Rozgar Yojana की शुरुआत कब से होगी?
उत्तर: योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से होगी और यह 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी।
Q3. PM Vikas Bharat Rozgar Yojana का उद्देश्य क्या है?
उत्तर: योजना का मुख्य उद्देश्य 2 वर्षों में 3.5 करोड़ नए रोजगार सृजित करना और युवाओं को संगठित क्षेत्र में काम से जोड़ना है।
Q4. कर्मचारियों को कितना लाभ मिलेगा?
उत्तर: अगर कोई युवा पहली बार EPFO से जुड़ता है, तो उसे ₹15,000 तक का वित्तीय लाभ मिलेगा, जो सरकार सीधे DBT के माध्यम से बैंक खाते में भेजेगी।
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